स्वागतम खबर
पोखरा, चैत २ ।
सवारी साधनमा समान प्रकारको कर लगाउने र लिन विषयमा सातै प्रदेश सरकार सहमत भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधवार सम्पन्न सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
२० बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिबानाको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । साते प्रदेशमा एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लु बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।