स्वागतम खबर
जनकपुरधाम, चैत २३ ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यका लागि दशवर्षे राष्ट्रिय रणनीति विषयमा मधेश प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी बुधवार जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ । विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ को विषयमा सल्लाह सुझाव संकलन गर्दै कार्यशला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनसंख्या व्यवस्थापन महाशाखाको आयोजना तथा ग्ल्ँएब् र ऋच्भ्ज्एब् को सहयोगमा गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा मन्त्रालयका सहसचिव ईन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षता तथा मधेश प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो ।
सो कार्यशाला गोष्ठीमा मधेश प्रदेशमा देखिएको विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अवस्था अन्त्यका लागि तीनै तहको सरकारले कानुन बमोजिम बाहेक लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको नीति नियममा कडाई गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । लिङ्ग पहिचान तथा गर्भपतनको नीति नियम र कानुनमा कडाई गर्नुपर्ने, मुलुकी ऐनबाट अंश बण्डाको महल झिक्नुपर्ने र लैङ्गिक विभेद मुक्त समाज बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. मुक्ति नारायण साह, सुधा कमाृचार्य, कृपाका कार्यकारी निर्देशक आनन्द तामाङ्ग, अर्चना श्रेष्ठ, नर्स हेमा थापा, ओरेक नेपाल धनुषाकी संयोजक रोजलिन बछाड, रेडियो स्वागतका समाचार संयोजक विनोद महतो लगायतले आ-आफ्नो विचार राखेका थिए । कार्यक्रममा कृपाका कार्यकारी निर्देशक आनन्द तामाङ्गले विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यका लागि दशवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिको लागि अनुमानित लागतको विवरण भुगोलको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार छुट्याएर प्रस्तुत गनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन स्वास्थ्य मन्त्रालयकी उपसचिव रोशनी कार्कीले गरेकी थिईन् ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यका लागि दशवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिले विभिन्न चारवटा उद्देश्य राखेको छ । जसमा उद्देश्य नं. १ मा कानुन बमोजिम बाहेक लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, उद्देश्य नं.२ मा लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनका विरुद्धमा सोच र व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु, उद्देश्य नं. ३ मा छोरीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नु र उद्देश्न नं. ४ मा छोरा र छोरीको समान महत्व स्थापित गर्न किशोरी एवं महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी कार्यान्वय गर्नु रहेको छ ।
जन्म प्रक्रियामा लैङ्गिक असन्तुलन देखिनुमा प्रजनन दर घट्नु, छोलालाई उच्च प्राथमिकता दिनु र भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रविधि (अल्ट्रासोनोग्राफी) मा सहज पहुँच हुनु मुख्य कारण मानिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा १८८ र १८९ मा लिङ्ग परिचान गरी गरिने वा गराईने गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
