स्वागतम खबर
महेन्द्रनगर, साउन ३१ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन ईकाई समिति धनुषाले जग्गा वर्गीकरण गरि किता काट खुलाउन आग्रह सहित धनुषाको स्थानीय तहलाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन ईकाई समिति धनुषाले स्थानीय तहहरुमा पुगेर जग्गा वर्गीकरण गरि किता काट खुलाउन आग्रह सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा जग्गा वर्गीकरण गरि किता काट खुलाउन आग्रह सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको ईकाई समितिका मधेश प्रदेश सचिव रितलाल महतोले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्टिएपछि मात्र जग्गाको खण्डिकरण वा कित्ताकाट गर्न र्निेशन जारी गरेपछि पालिकाका सबै जग्गाहरु कित्ताकाट रोकिएकोले जनताले आफ्नो जग्गा टुक्याएर बिक्री वितरण ÷अंशबण्डा÷दानबकस आदि गर्न बाट बञ्चित भएको छ । यसले जनताहरुलाई समस्या पर्न गएको र जग्गा कित्ताकाट नखोलेमा जग्गा कारोबारमा कमि आई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई घर जग्गा कारोबार बाट प्राप्त हुने राजश्वमा समेत असर पर्ने भएकाले भू–उपयोग ऐन तथा नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरि वा सो नभएसम्मको लागि कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने कार्य स्थानीय तहवाट सम्पन्न गरी जनतालाई समस्या बाट उन्मुक्ति ज्ञापन पज्ञमा आग्रह गरिएको छ । ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको तर ऐन र नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरणका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्न समय लाग्ने हुँदा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम पालिका भित्रका जग्गाहरुलाई कृषि क्षेत्र वा गैर कृषि क्षेत्रमा विभाजन गरी सो को जानकारी सबै वडा कार्यालयहरुलाई गराई कित्ताकाटको लागि सिफारिश हुने व्यवस्था मिलाउन र जनतालाई कित्ताकाट सम्बन्धी समस्याबाट उन्मुक्ति दिन ज्ञापन पत्र मार्फत स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गरेको सचिव महतोले बताउनुभयो । पालिकाहरुबाट शिघ्र यस सम्बन्धी निर्णय भई कार्यान्वयमा आउनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैर कृषि जग्गा छुट्याउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र आगामी मंसिर २३ गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ ‘तत्पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् । खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
