विशेष अदालतद्धारा मधेश प्रदेश प्रमुखका छोरा मनिषसहित चार जना दोषी ठहर, सजायको फैसला

स्वागतम खबर
धनुषा, भाद्र १ ।
विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रका छोरा मनिष मिश्रलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै प्रदेश प्रमुखका छोरा मिश्रलाई एक वर्षको कैद सजायको फैसला सुनाइएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जनकपुधाम उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सोहि उजुरीमा अख्तियारले छानविन गर्दा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनिषसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेकोे अनुसन्धानले देखाएको थियो । भ्रष्टाचार गरेको पाएपछि अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूलाई जनही ११ लाख ३५ हजार ४११ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले १४ साउन ०७६ मा सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोहि मुद्दामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई ६ महिना कैद र ३ लाख ७८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही बराबर बिगो असुल उपर गर्ने आदेश दिइएको छ भने शाखा अधिकृत कर्णलाई ५ महिना कैद तथा जरिवाना र ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकम बराबर बिगो र जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । सो मुद्दामा प्रदेश प्रमुख मिश्रका छोरा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका बस्ने सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक समेत रहेका मनिषलाई भने एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको हो । मनिषले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको ६ जनामध्ये दुईजनालाई सफाइ दिइएको छ भने मनिषसहित चार जनामाथि अभियोग दाबी ठहर हुने फैसला गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुुवेदीका साथै अर्का उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । तर त्यसमध्य दुई जनाले भने सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाएकामा उपसचिव मदन घिमिरे र लेखापाल दिनेश चौधरी रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताउनुभयो ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–७ स्थित सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनिषले उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा बदनियतपूर्ण तवरले आफू निकटका फर्महरूको नाममा समेत एकै व्यक्तिबाट दररेट लेखाई अन्य फर्मको भन्दा आफ्नो फर्मको तर्फबाट पेस गरेको दररेटको घटी अंक देखाएको थियो । धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृत गर्न लगाई प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गरी उपमहानगरपालिकाको विद्युतीय सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुग्याएको अख्तियारको ठहर छ ।