स्वागतम खबर
जनकपुरधाम, भदौ १५ ।
महिला अधिकारको सुनिश्चितता, आर्थिक साधन श्रोत र शिक्षामा पहुँच विस्तारको मुख्य लक्ष्य सहित धनुषा जिल्लामा महिला अधिकार मञ्च जिल्ला सञ्जाल गठन भएको छ । यसअघि धनुषा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय महिला अधिकार मञ्च गठन भईसकेका छन् । पालिकास्तरीय महिला अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरुको शनिबार भएको भेलाले जिल्ला सञ्जालको गठन गरेको हो
जिल्ला सञ्जालका अध्यक्षमा फुलकुमारी महतो, उपाध्यक्ष रेणु पंजियार, सचिव रेमनी यादव र कोषाध्यक्षमा बविता ठाकुर रहेका छन् । यसैगरी, सदस्यहरुमा मञ्जु कुमारी यादव, रुपादेवी साह, धनमन्ती प्रधान, लक्ष्मी कुमारी महतो, सीता साह, रेखा मण्डल, मञ्चबाटिका कुमारी महतो, दीपा ढुंगेल, कुसुमदेवी माली, सुमन यादव, रिंकीदेवी मण्डल, चाँदनीदेवी मण्डल, उर्मिलादेवी मण्डल, रञ्जु कुमारी पासवान र बविता कुमारी पासवान रहेका छन् ।
पालिकास्तरीय महिला अधिकार मञ्चले जिल्लास्तरीय महिला अधिकार मञ्चमा सदस्यका रुपमा प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ ।
जिल्ला सञ्जालका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विकास साझेदार निकाय द एशिया फाउण्डेसन जनकपुरका कार्यक्रम प्रवन्धक रोशनकुमार झाले टिका लगाएर बधाइ ज्ञापन गरे । महिला अधिकार अभियानलाई सशक्त बनाउन जिल्ला सञ्जालको नेतृत्वदायी भूमिका हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले महिलाको सशक्तीकरण र बाल अधिकारको प्रत्याभूतिविना साँचो अर्थमा सामाजिक विकास हुन नसक्ने बताए । “महिला अधिकारको क्षेत्रमा कानुनको अभाव छैन”, प्रमुख मण्डलको भनाइ थियो, “कानुनको कार्यान्वयनका लागि व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्व महिला अधिकार मञ्चहरुले गर्नुपर्छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपप्रमुख संगीतादेवी ठाकुरले अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाको सशक्तीकरणका साथै प्रभावितहरु संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले हिंसा, दाइजो लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि विद्यालय र समुदाय तहबाट सशक्तीकरण र सचेतीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
द एशिया फाउण्डेसन जनकपुरका कार्यक्रम प्रवन्धक रोशन कुमार झाले महिला अधिकार मञ्चको सशक्तीकरण, संस्थागत विकास र पैरवी अभियानमा विकास साझेदारको सहयोगको निरन्तरता रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले हिंसाका घटनाको विश्लेषण गर्दा महिला अधिकारको अवस्था निकै नाजुक भएको बताए ।
धनुषाका वैतनिक वकिल अधिवक्ता राहुल झाले आर्थिक अधिकार र शिक्षामा पहुँच नहुँदासम्म महिला सशक्तीकरण हुन नसक्ने बताए । आफूले महिला, दलित, विपन्न र अशक्तहरुको मुद्धा सरकारको तर्फबाट नै लड्ने भएकोले यो जानकारी समुदायसम्म पु¥याउन उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा समाज उत्थान युवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुजित कुमार मण्डलले संस्था र परियोजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने कार्यक्रमको उद्धेश्यबारे कार्यक्रम अधिकृत रञ्जिता कुमारी पूर्वेले प्रकाश पारेकी थिइन् । ज्येष्ठ प्रतिनिधि कुसुमदेवी मालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यक्रम संयोजक प्रियंका ठाकुरले गरेकी थिइन् ।
९ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र
महिला अधिकार मञ्च जिल्ला सञ्जाल गठनका लागि भएको भेलाले ९ बुँदे जनकपुरधाम घोेषणापत्र जारी गरेको छ । द एशिया फाउण्डेसनसँगको साझेदारीमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सहजीकरण गरिरहेको संस्था समाज उत्थान युवा केन्द्र (सुयुक) का अनुसार महिलाको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सोको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध पक्षसँग भेलाले जोडदार माग गरेको छ ।
यसैगरी महिला विरुद्धका गम्भीर हिंसालाई पञ्चायतीमा मिलापत्र गराउने कार्यलाई अपराध मानी यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गर्न र गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न माग गर्नुका साथै लिंगका आधारमा हुने गर्भपतन कानुनी रुपमा फौजदारी अपराध भएकोले यसलाई रोक्नका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा अपिल गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त महिलाको अंश र बंशको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार लगायत सबै तहका सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्नुका साथै दाइजो लगायतका महिलामाथि हुने आर्थिक हिंसा बन्द गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशील गराउनका लागि सबै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।
२० वर्षभित्र हुने विवाह बाल विवाह र बदरयोग्य विवाह भएकोले बाल विवाहलाई बन्द गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकार र सम्वद्ध निकायहरुसँग माग गरिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्नुका साथै घरेलु हिंसा, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
महिलाका संविधान र अन्य कानुन प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पैरवी अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमार्फत जिल्ला सञ्जालले व्यक्त गरेको छ ।
महिला अधिकारको कहालीलाग्दो अवस्था
नेपालको संविधान र अन्य कानुनले महिला अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरे पनि त्यसको उपयोगको अवस्था धनुषा जिल्लामा निकै कमजोर रहेको तथ्यांक देखाउँछ । महिलाको आर्थिक अधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गरेको भए पनि धनुषा जिल्लामा २.७ प्रतिशत महिलाको नाममा घर, ११.९ प्रतिशत महिलाको नाममा जग्गा र १५ प्रतिशत महिलाको नाममा घर र जग्गा दुबै रहेको छ ।
२० वर्षभित्र हुने विवाहलाई नेपालको प्रचलित कानुनले बाल विवाह र बदर हुने विवाहको रुपमा लिएको भए पनि धनुषा जिल्लामा ४१.६ प्रतिशत किशोरीको विवाह १७ वर्षको उमेरभित्रै भइसक्ने कार्यक्रमको अवसरमा विज्ञ सहजकर्ता विनोदप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार धनुषा जिल्लामा ३७ प्रतिशत किशोरी २० वर्षभित्रै गर्भवती भइसक्छन् ।
४२ प्रतिशत महिलाले घरभित्र नै कुनै न कुनै किसिमको हिंसा महसुस गरेको नेपाल जनसंख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनुषा जिल्लामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेमध्ये ९७.७ प्रतिशत पुरुष र २.४ प्रतिशतमात्र महिला रहेका छन् ।
प्रचलित कानुन बमोजिम यौनजन्य हिंसामा मिलापत्र गराउन नपाइने मिलापत्र गराउनेलाई कारवाहीको व्यवस्था भए पनि धनुषा जिल्लामा यौनजन्य घटनामा समेत पञ्चायतीमा मिलापत्र गराउने अभ्यास कायम रहेको समेत सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
