स्वागतम खबर
ढल्केवर, जेठ ९ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मानव अधिकारको अवधारणा, मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व र मानव अधिकारमुखि पद्धति बारे सहजीकरण गरेका छन् ।
मिथिला नगरपालिकास्थित लालगढमा बिहीबार भएको मानव अधिकार मूखी पद्धति अवधारणासम्बन्धी तालिम दिँदै आयोगका सहसचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख सहनीले विकास निर्माणका कार्यहरू मानव अधिकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
मानव अधिकारप्रति राज्य र सरोकारवाला उत्तरदायि हुनुपर्ने बताउँदै कार्यालय प्रमुख सहनीले मानवीय तथा भौतिक विकास विभेदरहित, सम्मानित, सहभागितामूलक, जवादेही र मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले मानव अधिकारको सिद्धान्त, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरुका बारेमा सहजीकरण गरेका छन् । नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र नौ ठूला महासन्धिका बारेमा आफ्नो धारणा राखे ।
डिसिएको आर्थिक सहयोग तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकारमूखी पद्धतीको अवधारणासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ ।
सो तालिममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूसमेत सहभागिता रहेको थियो ।
इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले तालिमको उद्देश्य बारे प्रकाश पार्नु हुँदै मानव अधिकारका सवाल तथा घटनाहरूको अनुगमन र अभिलेखिकरण कार्यको महत्व तथा प्रक्रियाको बारेमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग गर्न सकिने सूचना, जानकारी, प्रमाणिक कागजात वा लिखित विवरण वा श्रव्य दृश्य वा तस्वीरहरुलाई संकलन गरी व्यवस्थित रुपमा राख्ने कार्यमा मानव अधिकार रक्षकहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पासवानले जोड दिनु भयो ।
इन्सेकको संरक्षण परियोजनाका परियोजना अधिकृत टेकनाथ आचार्यले मानव अधिकारमूखी पद्धतीको अवधारणा विकासका लागि मानव अधिकार रक्षकहरुको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकारमूखी पद्धतीको अवधारण व्यवहारमा उतार्नका लागि मानव अधिकार रक्षकहरुले राज्यलाई सदैब खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
तालिममा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकार रक्षक÷वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगताका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
