स्वागतम खबर
महेन्द्रनगर, साउन २९ ।

सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका संगठनले स्थानीय सरकार मार्फत विहिवार ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले विधेयक सच्याउन माग गर्दै स्थानीय सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएकाे जनाएकाे छ ।  संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र प्रस्तुत भएका विचारले आफुहरुलाई अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको प्याब्सनले जनाएको छ ।

यता निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल क्षीररेश्वरनाथ नगर प्याब्सनले विहिवार धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी विषय सच्याउन माग गरेको छ । नगर प्रमुख सुखदेव यादव र शिक्षा शाखा प्रमुख दिपक खत्रीलाई नगर प्याब्सनले बुझाएको संयुक्त ज्ञापन पत्रमा कानुन निर्माणको क्रममा भईरहेको चरम विभेद रोकिदिन र समोचित सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन स्थानीय सरकार मार्फत अनुरोध गरेको छ ।

प्याब्सनले विधेयकमा तत्कालै सच्याउनु पर्ने चार वटा विषयहरू क्रमशः निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायतको विषयमा सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकार र शिक्षा शाखालाई आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको नगर प्याब्सनका सचिव रामसिठ महतोले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा आफुहरुको चार बुँदे मागको समुचित व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । प्याब्सनका नगर अध्यक्ष महेश महतोले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमन्त्री, सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सबै सदस्यहरूलाई स्थानीय सरकार मार्फत प्याब्सनले ज्ञापन पत्र मार्फत आग्रह गरेको बताउनुभयो ।