स्वागतम खबर
जनकपुरधाम, साउन ३१ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा केही विषय निजी विद्यालयहरुलाई अमान्य भएकाले सच्याउन माग गर्दै निजी विद्यालयका संघ संगठनले सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । निजी विद्यालयका संघ संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन लगायत सरोकारबला संघसंस्थाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तीन तहकै सरकार र सम्बन्धित निकायमा सच्याउनु पर्ने चार बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको प्याब्सनका मधेश प्रदेश अध्यक्ष गणेश साहले जानकारी दिनुभयो ।
सोहि क्रममा शुक्रवार प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष नबल यादवको अगुवाईमा गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई विधेयकमा अमान्य भएको र सच्याउनुपर्ने मागको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । प्याब्सनको टोलीमा प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार साह, केन्द्रीय सदस्य विश्वलाल सिंह, पूर्व केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र शर्मा, जिल्ला सचिव नारायण बास्तोला, कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार महतो, क्षीरेश्वरनाथ नगर प्याब्सनका अध्यक्ष महेश कुमार महतो लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा विधेयकमा भएको छलफल र प्रस्तुत भएका विचारले आफुहरुलाई अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष नवल यादवले बताएका छन् ।
प्याब्सनले विधेयकमा तत्कालै सच्याउनु पर्ने चार वटा विषयहरू क्रमशः निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायतको विषयमा सहजीकरणका लागि पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भईरहेको प्याब्सनका जिल्ला सचिव नारायण बास्तोलले जानकारी बताए । यता ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कार्यालयका प्रमुख चेत कुमार पोखरेलले सक्दो पहल गर्ने आश्वान दिएको सचिव बास्तोलले जानकारी दिए ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोपरेको प्याब्सन, एन प्याब्सनको आरोप छ । सरकारको नयाँ नियमअनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोसाक र यातायात लगायतका अतिरिक्त खर्च पनि समावेश गरिएको छ, जसले विद्यालयमाथि आर्थिक भार थप्ने प्याब्सनको ठहर छ ।
यता प्याब्सनले भदौ १ गते आइतबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । यस्तै भदौ २ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, सोहि दिन सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषदको जुम मिटिंग गर्ने, भदौ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने, ४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने र भदौ ६ र ७ गते केन्द्र, प्रदेश स्तरमा सरोकारबलाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । यसअघि भदौ २९ गते विहिवार प्याब्सनले पालिका अध्यक्ष, प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको छ ।