जेड्सी नीति बारे जनस्तरमा संवाद हुनुपर्छ : मन्त्री लेखी

स्वागतम खबर
ढल्केवर, भदौ १७ ।

स्थानीय सरकारको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) नीति बारेको संवाद कार्यक्रम मंगलबार धनुषाको लालगढमा सम्पन्न भएको छ । वुमन एक्टका अध्यक्ष सृजना अधिकारीको अध्यक्षता तथा मधेश प्रदेशका गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) नीतिबारेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरुसँग संवाद गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री लेखीले अहिले पनि समाजमा धेरै जनाले उपेक्षित जिवन विताइ रहेकाले सबैको समान अधिकारका लागि जेड्सी नीतिको विषयमा हरेक तहमा बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समान अधिकारका लागि नीति बनाउन आवश्यक रहेकाले यसमा जनस्तरमा पनि छलफल र बहस गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री लेखीले संविधानले स्वायतता अधिकार त दियो तर प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएको महसुस पनि गर्न नपाएकाले यसलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीन तहकै सरकारबीचमा सहकार्य र समन्वय भएमा मात्र स्वायत व्यवहारमा उर्तान सकिने बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा सहभागी नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) को नमुना नीति बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तुत नमुना नीति उपर पूर्व सचिव तथा संविधान एवं कानुनविद् काशीराज दहालले नीति निर्माण र स्थानीय सरकारहरुमा तीनको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायका विषयमा नुमना नीतिमाथि टिप्पणी गर्नुभयो ।
वुमन एक्ट नेपालको पहल र नेपाल नगरपालिका संघ (MuAN)को समन्वयमा आयोजित सो कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका लागि लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) नीतिको औचित्य र महत्वको विषयमा वुमन एक्टका प्राविधिक सल्लाहकार एवं विष विज्ञ श्रीकुमार खड्काले प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी नगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख तथा जनप्रतिनिधीहरुले प्रस्तुत नमुना नीति माथि आ-आफ्नो सुझाव समेत दिएको थियो ।